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Widow Pension Yojana में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

Widow Pension Yojana के तहत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अब इस योजना में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। महिला कल्याण निदेशालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर योजना से जुड़े लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है।

25 मई तक हर हाल में पूरा करना होगा सत्यापन

महिला कल्याण निदेशालय के निर्देशानुसार, Widow Pension Yojana से जुड़े सभी लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 25 मई 2024 तक पूरा करना अनिवार्य है।

  • सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी मृतक या अपात्र पाया जाता है, तो उसकी पेंशन तत्काल बंद कर दी जाएगी।
  • सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से इसकी पुष्टि भेजी जाएगी, ताकि किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था

सत्यापन प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने के लिए महिला कल्याण निदेशालय ने डाटा को ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक विभाजित किया है

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  • ग्रामीण क्षेत्र: जिलावार, विकास खंडवार और ग्राम पंचायतवार डाटा तैयार किया गया है।
  • शहरी क्षेत्र: नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर डाटा का विभाजन किया गया है।
    यह डाटा जिला प्रोबेशन अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध है और सत्यापन कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाएगा।

कैसे होगा सत्यापन कार्य?

सत्यापन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं

  • जिला प्रोबेशन अधिकारी लाभार्थियों की सूची एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकालेंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में यह डाटा खंड विकास अधिकारियों को सौंपा जाएगा।
  • शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी या नगर परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सत्यापन कार्य करेंगे।
    सरकार ने सत्यापन कार्य को तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था की है।

सत्यापन न कराने पर पेंशन बंद होने का खतरा

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई लाभार्थी निर्धारित समय में सत्यापन नहीं कराता या अपात्र पाया जाता है, तो उसकी पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।

  • सरकार इस बार पेंशन व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पूरी तरह गंभीर है।
  • लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और समय पर सत्यापन कराएं, ताकि उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

निष्कर्ष

Widow Pension Yojana में सरकार का यह सख्त कदम पारदर्शिता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सत्यापन अभियान के सफल क्रियान्वयन से सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचेगी और योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। सभी लाभार्थियों को समय रहते सत्यापन कराने की सलाह दी जाती है ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

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