अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो हाल ही में सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। एक तरफ 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की खबर ने उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी ओर कोविड के समय रोके गए 18 महीने के DA एरियर पर सरकार ने अब पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) वह अतिरिक्त रकम है, जो सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई की बढ़ती दर से राहत देने के लिए देती है।
हर साल दो बार – जनवरी और जुलाई में – DA की दरों की समीक्षा होती है।
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कुल 53% DA मिल रहा है।
क्या है 18 महीने का DA एरियर?
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार को कई सख्त फैसले लेने पड़े।
इसी दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीनों के दौरान DA और पेंशनर्स के लिए DR (Dearness Relief) की तीन किस्तों का भुगतान रोक दिया गया था।
हालांकि जुलाई 2021 से DA दोबारा चालू कर दिया गया था, लेकिन उन 18 महीनों का बकाया एरियर अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं मिला है।
सरकार का अब क्या कहना है?
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में स्पष्ट कर दिया कि अब 18 महीने का DA एरियर नहीं दिया जाएगा।
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सरकार का कहना है कि कोविड काल के दौरान वित्तीय स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी और उस समय धनराशि का उपयोग अन्य जरूरी जरूरतों के लिए किया गया।
इसलिए अब उस समय का बकाया एरियर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
कर्मचारी और पेंशनर्स की नाराज़गी
सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि कोविड के कठिन समय में भी उन्होंने बिना रुके सेवाएं दीं, इसलिए सरकार को अब उनकी मेहनत का सम्मान करते हुए एरियर देना चाहिए था।
कुछ कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है, हालांकि फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट है कि एरियर नहीं मिलेगा।
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8वां वेतन आयोग: एक नई उम्मीद
अब बात करते हैं उस घोषणा की जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत की उम्मीद है – 8वें वेतन आयोग की।
सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है।
अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो इससे लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसमें वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, ताकि बढ़ती महंगाई के अनुसार सैलरी को संतुलित किया जा सके।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं:
जनवरी और जुलाई 2025 में DA की दो नई किस्तों की घोषणा हो सकती है।
2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं।
इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
निष्कर्ष
जहां एक ओर सरकार ने 18 महीने का DA एरियर नहीं देने का फैसला कर कर्मचारियों को निराश किया है, वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद ने नई राहत दी है।
अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और भविष्य में DA में होने वाली बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं।
आने वाले समय में इन फैसलों का असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति पर साफ तौर पर दिखाई देगा।
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