DA Hike 2025: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, 3 महीने का एरियर और मई में बढ़ी हुई सैलरी

DA Hike 2025: देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA Hike 2025 के तहत बड़ी राहत की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा, बल्कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक का एरियर भी एकमुश्त दिया जाएगा।

DA Hike 2025

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि कर दी है। इसके बाद DA अब 53% से बढ़कर 55% हो गया है। इस कदम का सीधा फायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा।

केंद्र के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, राजस्थान और अब गुजरात ने भी DA Hike 2025 के अंतर्गत अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। गुजरात कैबिनेट, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

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7वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

गुजरात सरकार द्वारा घोषित DA Hike के अनुसार

  • 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 2% की वृद्धि।
  • 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को 6% की वृद्धि।

इससे राज्य सरकार, पंचायत सेवा और अन्य विभागों के 4.78 लाख सक्रिय कर्मचारी और 4.81 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

1 जनवरी 2025 से लागू हुई नई DA दरों का लाभ केवल भविष्य की सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनवरी से मार्च 2025 तक के 3 महीने का एरियर भी अप्रैल 2025 की सैलरी के साथ एक किस्त में दिया जाएगा।

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राज्य सरकार पर पड़ेगा आर्थिक बोझ

गुजरात सरकार के अनुसार, इस DA Hike 2025 के कारण राज्य सरकार को:

  • 235 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वेतन खर्च
  • 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त पेंशन भुगतान
  • कुल मिलाकर 946 करोड़ रुपये का व्यय उठाना पड़ेगा।

हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मई में बढ़ी हुई सैलरी आएगी

चूंकि एरियर का भुगतान अप्रैल की सैलरी के साथ होगा, इसलिए मई 2025 में कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी का असर देख सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला फैसला साबित होगा।

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निष्कर्ष

DA Hike 2025 केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है। इससे महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी और वेतनभोगी वर्ग को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी।

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