RATION CARD DECREASE: हरियाणा सरकार अब RATION CARD DECREASE की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। फर्जी बीपीएल और अंत्योदय कार्डधारकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अब ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
खाद्य विभाग के सुपरिंटेंडेंट अश्वनी कुमार के अनुसार, कई लोग झूठे दस्तावेज़ों के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने तय किया है कि ऐसे लोगों को स्वयं श्रेणी से बाहर होना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी तक की जा सकती है।
हर महीने हो रहा है ₹241 करोड़ का खर्च
राज्य सरकार को AAY और BPL योजनाओं के तहत हर महीने भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ती है
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- कुल कार्डधारी परिवार: 51,72,270
- अनाज (बाजरा व अन्य): ₹119 करोड़
- चीनी: ₹13 करोड़
- सरसों तेल: ₹109 करोड़
इस प्रकार, हर महीने कुल खर्च लगभग ₹241 करोड़ तक पहुंच जाता है, जिससे सरकार के लिए RATION CARD DECREASE करना अनिवार्य हो गया है।
बीपीएल परिवारों को क्या मिलता है राशन में?
राज्य सरकार द्वारा बीपीएल कार्डधारकों को निम्नानुसार राशन दिया जाता है
- 2 किलो आटा
- 3 किलो बाजरा/अनाज
- 1 किलो चीनी @ ₹13.50 प्रति किलो
- 2 लीटर सरसों तेल @ ₹20 प्रति लीटर
इस योजना का उद्देश्य वास्तविक गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
बीपीएल कार्ड के लिए क्या हैं योग्यता मानदंड?
बीपीएल कार्ड पाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त शर्तें तय की हैं
- परिवार की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए
- नाम परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज और सत्यापित होना चाहिए
- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- सभी आय स्रोतों की स्पष्ट जानकारी
इन मानकों में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्ड रद्द किया जा सकता है।
इन स्थितियों में रद्द हो सकता है BPL कार्ड
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि निम्न स्थितियों में BPL कार्ड तुरंत रद्द किया जाएगा
- चार पहिया वाहन (कार) रजिस्टर्ड होना
- सालाना बिजली बिल ₹20,000 से अधिक
- असली आय छुपाकर कम दर्शाना
- दस्तावेजों में फर्जी या गलत जानकारी
ऐसे मामलों में वसूली और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
मोबाइल पर मिल रही है राशन की पूरी जानकारी
लाभार्थियों की सुविधा के लिए सरकार ने अब राशन की जानकारी SMS के माध्यम से मोबाइल पर भेजनी शुरू कर दी है। इस मैसेज में होता है
- राशन आने की तारीख
- उपलब्ध वस्तुएं और उनकी मात्रा
- डिपो का नाम और स्थान
इस व्यवस्था से डिपो पर भीड़ कम हो रही है और लाभार्थी समय पर राशन लेने पहुँच पा रहे हैं।
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अप्रैल 2025 का राशन मार्च में ही वितरित
सरकार ने इस बार अप्रैल महीने का राशन 1-2 मार्च को ही एडवांस में उपलब्ध करवा दिया था। लाभार्थियों को राशन लेने के लिए पूरा एक महीना दिया गया है। राज्य के करीब 9,500 राशन डिपो से लगभग 52 लाख लोगों को हर महीने राशन दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की यह पहल साफ संकेत देती है कि अब RATION CARD DECREASE की दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस कदम से न सिर्फ सरकारी धन की बचत होगी, बल्कि सही मायनों में जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा।
