देशभर में लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। अगर सबकुछ योजना के अनुसार चलता है तो जल्द ही नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों को टोल टैक्स से छूट मिल सकती है।
सड़क परिवहन मंत्रालय इस दिशा में दो बड़े प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रस्ताव और इनसे यात्रियों को क्या फायदे हो सकते हैं।
दो नए प्रस्तावों पर विचार
सरकार के सामने दो अहम प्रस्ताव हैं:
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संकरे और ढाई लेन वाले नेशनल हाईवे को टोल फ्री किया जाए।
निजी कार मालिकों को सालाना ₹3000 में अनलिमिटेड ट्रैवल पास दिया जाए।
इन दोनों प्रस्तावों को सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है और इन्हें अब अंतिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है।
कौन-कौन सी सड़कें होंगी टोल फ्री?
सरकार की योजना के अनुसार, संकरे नेशनल हाईवे और पक्की सड़कों वाली ढाई लेन को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को उठाया और अधिकारियों को इन सड़कों को टोल फ्री करने का सुझाव दिया।
देशभर में इस प्रकार के 50 से भी कम टोल प्लाजा हैं। इनमें से अधिकतर टोल प्लाजा सरकार द्वारा बनाए गए हैं और सरकार ही इनसे वसूली करती है।
टोल टैक्स में कटौती से सरकारी आमदनी पर असर
सरकार को टोल टैक्स से 2024-25 में करीब ₹61,000 करोड़ की कमाई हुई है।
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इसमें से केवल 20–21% हिस्सा निजी कारों से आया।
जबकि 79–80% राजस्व भारी और व्यावसायिक वाहनों से मिला है।
इसका मतलब है कि निजी कारों को टोल फ्री करने से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि फिर भी वार्षिक पास देने या टोल फ्री व्यवस्था लागू करने से सरकार को कुछ नुकसान झेलना पड़ेगा।
गडकरी ने खुद किया ऐलान
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि सरकार आम जनता को टोल टैक्स से राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी वाहनों के लिए वर्षाना पास और लाइफटाइम पास देने की योजना पर भी काम हो रहा है।
गडकरी का कहना है कि “अगर टोल टैक्स में कटौती की जाती है, तो वो कोई शिकायत नहीं करेंगे।”
वार्षिक पास कैसे होगा फायदेमंद?
अगर सरकार ₹3000 में वार्षिक पास देने का फैसला करती है, तो निजी कार चालक बिना बार-बार टोल चुकाए सालभर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर सकेंगे। यह पास एक तरह से अनलिमिटेड ट्रैवल सुविधा होगी, जिससे हर यात्रा पर टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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टोल संग्रह पर खर्च भी एक समस्या
सरकार के अनुसार, टोल वसूली पर होने वाला खर्च कई बार टोल से मिलने वाले राजस्व से अधिक हो जाता है। ऐसे में अगर कुछ सड़कों को टोल फ्री कर दिया जाए, तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। खासकर उन सड़कों पर जो सरकारी पैसे से बनी हैं और जिन पर निजी कंपनियों का अधिकार नहीं है।
निजी कंपनियों की टोल वसूली बनी चुनौती
हालांकि एक बड़ी समस्या चार लेन से अधिक वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर बनी हुई है, जिन पर टोल वसूली का अधिकार निजी कंपनियों के पास है। इन सड़कों पर वार्षिक पास की योजना लागू करने से पहले सरकार को कंपनियों से बातचीत करनी होगी और उनका मुआवजा तय करना होगा।
निष्कर्ष
अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाते हैं, तो यह फैसला आम वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
संकरी और ढाई लेन सड़कों पर यात्रा करने वालों को टोल टैक्स से छूट मिल सकती है।
वहीं, सालभर की यात्रा के लिए ₹3000 का पास आम यात्रियों के लिए एक सस्ता विकल्प होगा।
हालांकि अभी इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संकेत साफ हैं कि सरकार टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में यात्रियों के लिए यह यात्रा को और अधिक किफायती बना सकता है।
